GST Council का बड़ा फैसला: मोबाइल फोन होंगे महंगे, इतने बढ़ेंगे दाम

नई दिल्ली। माल एवं सेवा कर परिषद (GST Council) ने शनिवार को मोबाइल फोन पर जीएसटी को 12 फीसद से 18 फीसद करने का निर्णय किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन और उससे जुड़े कुछ हिस्सों पर टैक्स रेट में बढ़ोत्तरी का निर्णय किया गया है। हालांकि, परिषद ने मेंटेंनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सर्विस प्रोवाइडर्स (MRO Service Providers) को राहत देते हुए जीएसटी टैक्स को 18% से घटाकर पांच फीसद कर दिया। अब किसी भी तरह की माचिस की तिल्ली पर जीएसटी की दर 12 फीसद होगी। ये सभी बदलाव एक अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

फुटवियर, टेक्सटाइल्स पर रेट में बदलाव का फैसला टला

हालांकि, परिषद ने वर्तमान Economic Slowdown एवं Coronavirus Impact के कारण कुछ सामानों पर टैक्स रेट में बदलाव को फिलहाल टाल दिया। इनमें फुटवियर और टेक्सटाइल शामिल हैं।

GST Rate में वृद्धि से मोबाइल की कीमतों पर पड़ेगा ये असर

जीएसटी रेट में बढ़ोत्तरी से मोबाइल के दाम पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में पूछे जाने पर वित्त सचिव अजय भूषण पाण्डेय ने कहा कि यह फैसला मोबाइल फोन पर इंवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए किया गया है। अब कीमतों में बढ़ोत्तरी का फैसला मोबाइल निर्माता कंपनियों को करना है।

भुगतान में देरी पर नेट टैक्स लायबिलिटी पर जीएसटी

जीएसटी के भुगतान में देरी पर ब्याज नेट टैक्स लायबलिटी पर लिया जाएगा। इसकी गणना एक जुलाई, 2017 से की जाएगी।

GSTN को दुरुस्त बनाने पर चर्चा

वित्त मंत्री ने बताया कि बैठक की शुरुआत में जीएसटी परिषद ने GSTN से जुड़ी तकनीकी खामियों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान नंदन नीलेकणी ने जीएसटी नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए विस्तृत प्रजेंटेशन पेश किया। नीलेकणी ने परिषद को आश्वस्त किया कि सभी प्रस्तावित बदलावों को शामिल करने के बाद सभी तरह की खामियों को जनवरी, 2021 तक दूर कर लिया जाएगा।

हालांकि, जीएसटी काउंसिल ने इस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए Infosys को जुलाई, 2020 तक का समय दिया है। GST Council ने परिषद की अगली तीन बैठक तक नीलेकणी को उपस्थित रहने को कहा है। उल्लेखनीय है कि जीएसटी परिषद की बैठक हर तीन माह पर होती है।

अनुराग ठाकुर, राज्यों के वित्त मंत्रियों ने लिया हिस्सा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 39वीं बैठक ऐसे समय में हुई, जब दुनियाभर की अर्थव्यवस्था सुस्ती की चपेट में है और Coronavirus Impact ने इसे और गंभीर बना दिया है। इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।