ट्रंप व मोदी की गुजरात यात्रा के चलते राज्य सरकार का बजट अब 26 फरवरी को होगा पेश

गुजरात सरकार ने एलआरडी भर्ती में आरक्षण को लेकर जारी आंदोलन के बीच एक अगस्त 2018 को जारी सर्कुलर रद करने के संकेत दिए हैं।

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अहमदाबाद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गुजरात यात्रा के चलते राज्य सरकार का बजट अब 26 फरवरी को पेश होगा। संसदीय मामलों के राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा ने बताया कि ट्रंप व मोदी की 24 फरवरी को गुजरात यात्रा के चलते यह फेरबदल किया है।

वित्तमंत्री 26 फरवरी को गुजरात विधानसभा में पेश करेंगे बजट

उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री नीतिन पटेल 26 फरवरी को गुजरात का बजट विधानसभा में पेश करेंगे, पहले ये बजट 24 फरवरी को पेश किया जाना था, लेकिन अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी दिन गुजरात यात्रा पर आने के चलते बजट की तारीख को बढाया गया है। ट्रंप व मोदी गांधी आश्रम व सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम में आयोजित समारोह में शिरकत करेंगे।

पीएम कार्यालय पहुंचा गुजरात का लोक रक्षक दल भर्ती मामला

गुजरात में लोक रक्षक दल (एलआरडी) की भर्ती में अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र को लेकर पैदा हुआ विवाद अब प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच गया है। आदिवासी समुदाय के चार भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर रबारी, भरवाड व चारण जाति को एसटी वर्ग से बाहर करने की मांग की है। उधर, कांग्रेस ने भी बैठक कर आदिवासी समुदाय की मांग का समर्थन किया है।

आदिवासी समुदाय के चार भाजपा सांसदों ने लिखा पीएम को पत्र

आदिवासी समुदाय के चार भाजपा सांसद जसवंत सिंह भाभोर, मनसुख वसावा, गीताबेन राठवा तथा प्रभु वसावा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बताया है कि वर्ष 1958-59 में केंद्र सरकार के सर्कुलर (परिपत्र) के आधार पर रबारी, भरवाड व चारण समुदाय को एसटी का दर्जा दिया गया था, लेकिन वर्ष 1972 में इन जातियों को ओबीसी वर्ग में शामिल कर दिया गया। अब ये जातियां दोनों ही वर्ग में आरक्षण का लाभ ले रही हैं, इसलिए इन्हें एसटी वर्ग से बाहर कर देना चाहिए।

आरक्षण की मांग को लेकर दो महीने से धरना

उल्लेखनीय है कि गुजरात के गांधीनगर में पिछले दो महीने से एलआरडी भर्ती परीक्षा में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) वर्ग के लिए अलग आरक्षण की मांग को लेकर युवतियां धरना दे रही हैं। वे सौराष्ट्र के गिर व बरडा क्षेत्र निवासी रबारी, भरवाड व चारण समुदाय के लोगों को एसटी का दर्जा देने का विरोध भी कर रही हैं। हालांकि, गुजरात के आदिवासी कल्याण मंत्री गणपतसिंह वसावा साफ कर चुके हैं कि एलआरडी भर्ती में एक भी फर्जी एसटी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सरकार ने गत वर्ष जारी सर्कुलर को रद करने के दिए संकेत

गुजरात सरकार ने एलआरडी भर्ती में आरक्षण को लेकर जारी आंदोलन के बीच एक अगस्त 2018 को जारी सर्कुलर रद करने के संकेत दिए हैं। भाजपा सांसद व अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समाज के नेताओं की मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ चर्चा के बाद सरकार इसे रद करने को राजी हो गई है। सर्कुलर के अनुसार एलआरडी भर्ती के लिए महिला अभ्यर्थियों की एक ही प्रतिभा सूची बनाई गई है। एससी-एसटी वर्ग की अभ्यर्थी अपने लिए अलग से प्रतिभा सूची की मांग कर रही हैं।

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