Logo
ब्रेकिंग
स्वीप" अंतर्गत वोटर अवेयरनेस को लेकर जिले के विभिन्न प्रखंडों में हुआ मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन... *हमारा लक्ष्य विकसित भारत और विकसित हज़ारीबाग: जयंत सिन्हा* आखिर कैसे हुई पुलिस हाजत में अनिकेत की मौ' त? नव विवाहित पति पत्नी का कुएं में मिला शव l Royal इंटरप्राइजेज के सौजन्य से Addo ब्रांड के टेक्निकल मास्टर क्लास का रामगढ़ में आयोजन | रामगढ़ में हजारीबाग डीआईजी की पुलिस टीम पर कोयला तस्करों का हमला l ACB के हत्थे चढ़ा SI मनीष कुमार, केस डायरी मैनेज करने के नाम पर मांगा 15 हजार माता वैष्णों देवी मंदिर के 33वें वार्षिकोत्सव पर भव्य कलश यात्रा 14 को रामगढ़। झारखंड के इन जिलों में 12 से होगी झमाझम बारिश, जानें मौसम का मिजाज रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव सम्पन्न ।

CCTV लगाने में देरी पर SC ने लगाई केंद्र को फटकार, पूछा-आखिरकार सरकार अपने पैर क्यों पीछे खींच रही

उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) जैसी केंद्रीय एंजेसियों के दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने में विलंब पर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि आखिर वह (सरकार) अपने पैर पीछे क्यों खींच रही है। न्यायमूर्ति रोहिंगटन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि उसे ऐसा लगा रहा है कि सरकार अपने पैर पीछे खींच रही है।

न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा कि सीसीटीवी लगाने का निर्णय नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है और किसी भी हाल में इन अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जा सकता। न्यायालय की यह टिप्पणी उस वक्त आई जब केंद्र सरकार की ओर से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खंड पीठ से सुनवाई टालने का आग्रह किया। न्यायालय ने कहा कि वह सुनवाई टालने के बहाने को मंजूर नहीं करेगा। न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा, हमें ऐसा लगता है कि आप जानबूझकर देरी कर रहे हैं।
गौरतलब है कि न्यायालय ने गत वर्ष दो दिसम्बर को हिरासत में प्रताडऩा के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सभी पुलिस स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था। न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह तीन सप्ताह के भीतर उसे सूचित करे कि केंद्रीय एजेंसियों के लिए कितना फंड आवंटित किया गया और सीसीटीवी कब लगाए जाएंगे।