Logo
ब्रेकिंग
रामगढ़ में सड़कों पर खुलेआम पशुओं को छोड़ने वाले मालिकों की अब खैर नहीं! बिजुलिया तालाब का होगा सौंदर्यीकरण, विधायक सुनीता चौधरी ने किया शिलान्यास, बोटिंग, सिटिंग, झूले और भ... नशे के सौदागरों के विरुद्ध रामगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 करोड़ से अधिक का गांजा जप्त, एक गिरफ्तार मॉबली*चिंग के खिलाफ भाकपा-माले ने निकाला विरोध मार्च,किया प्रदर्शन छावनी को किसान सब्जी विक्रेताओं को अस्थाई शिफ्ट करवाना पड़ा भारी,हूआ विरोध व गाली- गलौज सूक्ष्म से मध्यम उद्योगों का विकास हीं देश के विकास का उन्नत मार्ग है बाल गोपाल के नए प्रतिष्ठान का रामगढ़ सुभाषचौक गुरुद्वारा के सामने हुआ शुभारंभ I पोड़ा गेट पर गो*लीबारी में दो गिर*फ्तार, पि*स्टल बरामद Ajsu ने सब्जी विक्रेताओं से ठेकेदार द्वारा मासूल वसूले जाने का किया विरोध l सेनेटरी एवं मोटर आइटम्स के शोरूम दीपक एजेंसी का हूआ शुभारंभ

शांतिपूर्वक आंदोलन का कोई न उठा ले गलत फायदा, सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने लगाए CCTV

कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसान संगठन का आंदोलन रविवार को 32वें दिन भी जारी है और राजधानी की सीमा पर धरनाप्रदर्शन कर रहे किसानों को समर्थन देने के लिए देश के कई राज्यों से किसान दिल्ली के लिए कूच कर गए हैं। कड़ाके की ठंड में भी हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के साथ लगती सीमाओं पर डटे हुए हैं। वहीं सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए किसानों ने निगरानी के लिए वहां पर 8 सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं।

हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक 
किसानों ने कहा कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है और आग भी यह ऐसे ही चलता रहे और अराजकतत्‍व इससे दूर रहें इसके लिए सीसीटीवी लगवाए गए हैं। सीसीटीवी विभाग का प्रबंधन देखने वाले गुरदीप सिंह का कहना है कि हमारी आंदोलन वाली हर जगह पर पूरी नजर है। हमें उन घटनाओं के बारे में पता चलता है, जहां गलत मकसद वाले लोग समस्याएं पैदा करने की कोशिश करते हैं। गुरदीप सिंह ने कहा कि यहां सीसीटीव लगाने का मकसद है कि किसी भी असामाजिक गतिविधि के लिए हमें दोषी ठहराने की अगर कोशिश की गई तो हम इन वीडियो रिकॉर्डिंग से जवाब देने वाले बनेंगे। गुरदीप ने कहा कि एक महीने से किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और इसमें र भी कई लोग शामिल हो रहे हैं। आंदोलन की आड़ में अराजकता न फैले इस पर भी हमारा ध्यान है।

किसानों-सरकार के बीच बात
किसान संगठनों और सरकार के बीच 29 दिसंबर को फिर से बातचीत होगी। किसान संगठनों ने स्पष्ट किया कि कानूनों को निरस्त करने के तौर-तरीके के साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए गारंटी का मुद्दा एजेंडा में शामिल होना चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे 40 किसान यूनियनों के मुख्य संगठन संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक में यह फैसला किया गया।