Budget 2021 में स्क्रैपेज पॉलिसी पर आया बड़ा फैसला, निजी वाहनों का 20 साल बाद फिर से कराना होगा परीक्षण
नई दिल्ली। साल 2021 के बजट को पेश किया जा चुका है, और बीते वर्ष की तरह इस बार भी वाहन उद्योग की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। हाालंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में सिर्फ निफ्टी ऑटो इंडेक्स को 1% अधिक बढ़ाने के लिए एक वाहन स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि पुराने वाहनों को चरणबद्ध करने के लिए एक वाहन स्क्रैपिंग नीति का विवरण जल्द ही घोषित किया जाएगा।
इससे पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी, जिससे वाहन प्रदूषण और तेल आयात बिल भी कम होंगे। ” निजी वाहनों के लिए मालिक को 20 साल बाद और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 साल बाद फिटनेस परीक्षण से गुजरना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2021 छह स्तंभों पर आधारित है। इनमें हेल्थ एंड वेलबिइंग (Health & wellbeing), वित्तीय पूंजी (Financial capital), समावेशी विकास (Inclusive growth), मानव पूंजी (Human capital), इनोवेशन एंड आरएंडडी (Innovation & R&D) और मिनिमम इंटरवेंशन्स (Minimum interventions) शामिल हैं।
इस महीने के शुरुआत में वित्त मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था “कि इस नीति को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि स्क्रैप किए गए वाहनों से स्टील, तांबा और एल्यूमीनियम जैसी धातुओं के पुनर्चक्रण से उनके आयात को कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि वाहन उद्योग की जो भी मांग थी उस पर एक बार फिर से बीते वर्ष की तरह पानी फिर गया है, क्योंकि ना ही इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर कोई खास फैसला सुनाया गया ना ही जीएसटी और ईवी प्रोत्साहन को लेकर कुछ खबर आई।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक बयान के अनुसार नीति 1 अप्रैल 2021 से लागू होने की संभावना है। सरकार के अनुसार वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी न केवल पर्यावरण प्रदूषण को कम करेगी और ऑटो बिक्री को बढ़ावा देगी, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए वाहनों को सस्ता भी बना सकती है। क्योंकि पुराने वाहनों से निकले धातु को ऑटोमेकर द्वारा पुन: उपयोग किया जाएगा ।