Ramgarh प्रदेश में डीवीसी के द्वारा 18 घंटे की बिजली कटौती का आम और ख़ास में विरोध शुरू

Ramgarh:राज्य सरकार के द्वारा डीवीसी को बिजली का बकाया भुगतान नहीं करने के बाद डीवीसी ने झारखंड में प्रतिदिन 18 घंटे की बिजली कटौती करना शुरू कर दिया है। जिसके कारण आम और खास सभी वर्ग के जनता में काफी आक्रोश है। बीते 10 मार्च को होली के दिन भी डीवीसी के द्वारा जिले में बिजली कटौती की गई। जिसके बाद डीवीसी और राज्य सरकार के प्रति आम जनता का आक्रोश अपने चरम पर है।

इस संबंध में आम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए युवा क्रांति सेवा समिति का एक प्रतिनिधिमंडल जिले के विद्युत विभाग के कार्यपालक पदाधिकारी सोनाराम सोरेन और डीवीसी के कार्यपालक पदाधिकारी से मिलकर बिजली कटौती पर विरोध दर्ज कराया। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार से जल्द से जल्द इस समस्या पर गंभीरता पूर्वक विचार करने और इसके निवारण की मांग की है। वही आम लोगों का कहना है की बिजली विभाग के द्वारा हर महीने मीटर के हिसाब से विद्युत आपूर्ति के पैसे लिए जाते हैं। आम लोग हर महीने बिजली विभाग को मोटी रकम विद्युत की आपूर्ति के एवज में देते हैं। तो बिजली विभाग उस पैसे को डीवीसी में क्यों नहीं देती थी और डीवीसी के बकाया से आम लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल में साहू समाज के अध्यक्ष नंदकिशोर गुप्ता, अमित कुमार सिन्हा, रंजन सिंह उर्फ छोटन, मनोज मंडल, शिव शंकर साहू, मोनू जायसवाल , प्रवेज आलम सहित कई अन्य लोग शामिल थे।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा बहुत जल्द इस विषय पर हम पूरी समीक्षा कर क्या बेहतर होगा सरकार निर्णय लेगी

दामोदर वैली कारपोरेशन कमांड एरिया ने प्रदेश के सात जिलों में रविवार से ही बिजली में करीब 18 घंटे की कटौती कर रही है जिसमें रामगढ़ जिला भी शामिल हैं। इस कटौती से लोगो की परेशानी बढ़ गई है।

इस मुद्दे पर एक तरफ रामगढ़ की विधायक ममता देवी ने जिले के गोला स्थित डीवीसी कार्यालय में जाकर एसडीओ एवम अभियंता से बात की तो दूसरे तरफ चैम्बर के अध्यक्ष ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर हालात में सुधार नही हुआ तो चैम्बर डीवीसी के खिलाफ कड़ा आंदोलन करेगा जिसके तहत चैम्बर डीवीसी में ताला बंद करेगा। इस कटौती से एक तरफ इन जिलों में उद्योग धंधे बंद के करीब पहुंच रहे हैं तो दूसरी तरफ पढ़नेवाले छात्र भी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि उनकी परीक्षाएं चल रही हैं। करीब 18 घंटे बिजली की हो रही कटौती जैसे प्रश्न के जबाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि हा मुझे जानकारी मिली हैं, लगभग पचास हज़ार करोड़ रुपये का बकाया होने की वजह से बिजली काटी जा रही है, बल्कि और विभिन्न राज्यों में बीस हज़ार पच्चीस हजार और पचास हज़ार करोड़ रुपये का बकाया है फिर भी उनका नही काटा जाता है, डीवीसी अपने को भारत सरकार के अधीनस्थ मानती है, औऱ बहुत जल्द इस विषय पर हम पूरी समीक्षा उपरांत क्या बेहतर होगा सरकार निर्णय लेगी