Logo
ब्रेकिंग
रामगढ़ में सड़कों पर खुलेआम पशुओं को छोड़ने वाले मालिकों की अब खैर नहीं! बिजुलिया तालाब का होगा सौंदर्यीकरण, विधायक सुनीता चौधरी ने किया शिलान्यास, बोटिंग, सिटिंग, झूले और भ... नशे के सौदागरों के विरुद्ध रामगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 करोड़ से अधिक का गांजा जप्त, एक गिरफ्तार मॉबली*चिंग के खिलाफ भाकपा-माले ने निकाला विरोध मार्च,किया प्रदर्शन छावनी को किसान सब्जी विक्रेताओं को अस्थाई शिफ्ट करवाना पड़ा भारी,हूआ विरोध व गाली- गलौज सूक्ष्म से मध्यम उद्योगों का विकास हीं देश के विकास का उन्नत मार्ग है बाल गोपाल के नए प्रतिष्ठान का रामगढ़ सुभाषचौक गुरुद्वारा के सामने हुआ शुभारंभ I पोड़ा गेट पर गो*लीबारी में दो गिर*फ्तार, पि*स्टल बरामद Ajsu ने सब्जी विक्रेताओं से ठेकेदार द्वारा मासूल वसूले जाने का किया विरोध l सेनेटरी एवं मोटर आइटम्स के शोरूम दीपक एजेंसी का हूआ शुभारंभ

डीसी के निर्देश पर चला अभियान, 6 अयोग्य राशन कार्डधारियों से वसूले जाएंगे 474 401 रुपए

डीसी के निर्देश पर चला अभियान, 6 अयोग्य राशन कार्डधारियों से वसूले जाएंगे 474 401 रुपए

रामगढ़ डीसी चंदन कुमार के निर्देश पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जिला आपूर्ति पदाधिकारी रंजीता टोप्पो एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रीना कुजूर ने मंगलवार को अयोग्य राशन कार्डधारियों के विरुद्ध जांच अभियान चलाया. जांच अभियान के दौरान कार्डधारी तुलसी महतो, वासुदेव महतो, प्रमिला सिंह, कुसुम सिंह, कमला देवी एवं बेबी राय राशन कार्ड अहर्ता के अनुरूप अयोग्य पाए गए. जिसके बाद सभी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अबतक उठाये गये राशन के बाजार दर पर 12% ब्याज के साथ जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जा रही है. डीसी के निर्देश पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा चलाए गए जांच अभियान के दौरान उपरोक्त कुल 6 लोगों से कुल 50 हज़ार 829 रुपए ब्याज राशि सहित 4 लाख 74 हज़ार 401 रुपए वसूली जाएगी.
बता दें कि पूर्व में ही डीसी ने अपील की थी कि अयोग्य राशन कार्डधारक अपना राशन कार्ड स्वत: ही सरेंडर कर दें, परंतु अपील के पश्चात कुछ एक के द्वारा ही राशन कार्ड सरेंडर किया गया.
बता दें कि पूर्व में ही डीसी ने अपील की थी कि अयोग्य राशन कार्डधारक अपना राशन कार्ड स्वत: ही सरेंडर कर दें, परंतु अपील के पश्चात कुछ एक के द्वारा ही राशन कार्ड सरेंडर किया गया. जिसके बाद डीसी ने अयोग्य राशन कार्ड धाराकों के विरुद्ध जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया. इस तरह के जांच अभियान भविष्य में निरंतर चलते रहेंगे, जिसके तहत जन वितरण प्रणाली के साथ-साथ लाभुकों का भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा एवं दोषी पाए जाने पर 12% ब्याज सहित जुर्माना राशि वसूली जाएगी.