Logo
ब्रेकिंग
AJSU दस सीटों पर, BJP 68, JDU 2 और LJP एक सीट पर लड़ेगी चुनाव Jharkhand Election 2024 झारखंड में दो चरणों में होंगे चुनाव, EC ने किया तारीखों का ऐलान, जाने झारखंड... रामगढ़ जिले के 18 साक्षर आरक्षी को एएसआई और दो पदाधिकारी को मिली एसआई में प्रोन्नति अवैध शराब कारोबारियों के गिरोह का पर्दाफाश, नकली शराब, खाली बोतल व स्टिकर बरामद रामगढ़ पुलिस ने 10 दिन के अंदर किया लू*ट कां*ड का पर्दाफाश,तीन गि*रफ्तार फूटबॉल मैदान को सेना के अधिकार से मुक्त करने की मांग, CEO को सौंपा ज्ञापन BFCL कर्मचारियों के बच्चों ने भोजन व प्रकृति संरक्षण, स्वच्छता जैसे मुद्दों पर किया नाटक मंचन नवरात्र के प्रथम दिन सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी और रामगढ़ विधायक सुनीता चौधरी ने रांची स्थित आवास में की... एटीएम काट कर चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने किया गिर*फ्तार, 05 गिरफ्तार पीआईबी रांची द्वारा रामगढ़ कार्यालय के कांफ्रेंस हॉल में 'क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला - वार्तालाप' का...

Ramgarh उपायुक्त ने की कोरोना एवं अन्य विकास योजनाओं के तहत हो रहे हैं कार्यों की समीक्षा

रामगढ़: जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त श्री संदीप सिंह ने कोरोना एवं विभिन्न योजनाओं के प्रति हो रहे कार्यों की समीक्षा की।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने सबसे पहले सिविल सर्जन डॉ नीलम चौधरी से जिले में अब तक हुए कुल कोरोना जांचों की संख्या की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने प्रति सप्ताह कम से कम 1 मेगा कैंप का आयोजन कर कोरोना जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया।

इसके साथ ही उपायुक्त ने जिला अंतर्गत कोरोना से संबंधित डाटा राज्य सरकार के पोर्टल पर अपलोड करने हेतु किए जा रहे कार्यो की भी समीक्षा की। इस संबंध में उन्होंने सभी को ससमय डाटा अपलोड करने का निर्देश दिया।


अन्य विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने जिले में किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में हुए कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने मत्स्य, गव्य विकास एवं कृषि विभाग द्वारा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने हेतु किये जा रहे कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया।


वन अधिकार संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि छुटे हुए योग्य लाभुकों को वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा उपलब्ध कराने हेतु ग्राम सभा का आयोजन किया जाए एवं ग्राम सभा में अनुमोदित होने के उपरांत आवेदन को अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति को भेजा जाए।

इसके साथ ही उपायुक्त ने पूर्व में जिन लाभुकों को वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा उपलब्ध कराया गया है उन सभी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से आच्छादित करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।