Rajasthan Budget 2021-22: किसानों व बेरोजगारों को लुभाने की कोशिश, लागू की जाएगी मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना
जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने बुधवार को राज्य विधानसभा में अपना पहला पेपरलेस बजट पेश किया। गहलोत ने बजट पेश करते हुए कहा, राज्य का बजट 2021-22 इस बार पेपरलेस होगा। समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का प्रयास किया गया है। कोरोना ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है इसलिए वित्तीय संसाधन जुटाने के प्रयास किए जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री के पास वित्त विभाग भी है इसलिए उन्होंने बजट पेश किया। राज्य में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार का यह तीसरा बजट है। बजट में कृषि क्षेत्र छाया रहा। मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की।
बजट पेश करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने बताया कि राज्य में बेरोजगारी भत्ता 1000 रुपये बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना से करीब 2 लाख युवा लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए राजीव गांधी युवा कोर का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन होगा
ग्रामीण बस सेवा फिर से होगी शुरू
मुख्यमंत्री ने बताया कि सड़कों पर निर्माण काम कराया जाएगा जिसके लिए 1,425 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च किए जाएंगे। जयपुर में 700 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य होंगे। ग्रामीण बस सेवा पिछली सरकार ने बंद कर दिया था उसे फिर से शुरू किया जाएगा।
किसानों पर मेहरबान गहलोत सरकार
बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसानों पर मेहरबान दिखाई दिए। कृषि क्षेत्र के लिए उन्होंने कई लुभावनी घोषणाएं की। गहलोत ने बताया कि अगले साल से कृषि बजट अलग से पेश किया जाएगा। किसानों को 16,000 करोड़ के ब्याज मुक्त फसली ऋण दिए जाएंगे। मत्स्य पालकों और पशुपालकों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना लागू की जाएगी।
इसके साथ ही 200 करोड़ की लागत से विभिन्न जिलों में मेगा फूड पार्क बनाएंगे जाएंगे।1000 किसान सेवा केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। कृषि पर्यवेक्षकों के 1000 नए पद सरकार सृजित करेगी। उन्होंने कहा कि नई कृषि विद्युत वितरण कंपनी बनाई जाएगी। कृषि उपज मंडियों के लिए 1000 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य किए जाएंगे।
राजस्थानी फिल्मों के निर्माण पर 25 लाख रुपये का इंसेंटिव
बजट भाषण में सीएम गहलोत ने बताया कि राजस्थानी फिल्मों के निर्माण पर 25 लाख रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा और जीएसटी (GST) पर 100 फीसद छूट होगी। फिल्मसिटी के निर्माण के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाएगी। राजस्थानी फिल्म डेस्टिनेशन और राजस्थानी फिल्म प्रमोशन के लिए फिल्म प्रमोशन नीति लागू की जाएगी।
यूनिवर्सल हेल्थ केयर योजना होगी लागू
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 25 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। राज्य में आठ पहले से ही चल रहे हैं। गहलोत ने बताया कि राज्य में यूनिवर्सल हेल्थ केयर योजना लागू की जाएगी। इसके लिए 3,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक विधानसभा में लाएगी।