नियोजन नीति पर सीएम हेमंत ने सदन में कहा- राज्य के नौजवान जो चाहेंगे उसी रास्ते सरकार आगे बढ़ेगी।
रांची : नियोजन नीति मामले पर सदन में मख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि 3rd, 4th ग्रेड में शत प्रतिशत नौकरी मूलवासी, आदिवासी को मिले. अब पीछे मुड़ कर देखने से कुछ नहीं होगा. राज्य के सवा तीन करोड़ लोगों के प्रति हमलोग कमिटेड लोग हैं. कई चीजें हो रही हैं जो पहले नहीं हुईं. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने झारखंड के जड़ में दीमक लगाने का काम किया. शिक्षक बहाली में पिछली सरकार में बाहरी लोग आ गये, जिन्हें न संस्कृति का ज्ञान था, ना भाषा का ज्ञान था, जाने वो क्या कर रहे होंगे. ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का ध्यान था. वो बच्चे नौकरी के लिए रेल, आर्मी, बैंक की बहाली में शामिल होते हैं, मेरिट की बदौलत नौकरी पाते हैं. लेकिन केंद्र ने क्या किया सभी ने देखा, मजबूरन बेरोजगारी का दबाव राज्य पर पड़ा. जो लोग नियोजन नीति के शिकायतकर्ता थे बाहर के लोग थे. छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. जैसे ही खबर आयी की नियोजन नीति रद्द हो गयी उसी दिन से विचार विमर्श चल रहा है. कई बातें आ रही हैं. आज भी विधायकों का प्रतिनिधिमंडल मिला है. उन्होंने जाकर आश्वस्त किया है. उनके भविष्य की हमें चिंता है. हर हाल में विधि सम्मत, संवैधानिक रूप से क्या बेहतर रास्ते हो सकते हैं, इस रास्ते पर सरकार आगे बढ़ेगी. इस राज्य के नौजवान जो चाहेंगे उसी रास्ते सरकार आगे बढ़ेगी. बहुत जल्द निर्णय पर आयेंगे. फॉर्म भरने से लेकर उम्र सीमा पर बात होगी. बेहतर अवसर प्रदान करेंगे. पहले 1000 रुपये में फॉर्म भरे जाते थे, अब 50-100 रुपये में भरे जा रहे हैं. आज जहां बौद्धिक रूप से लोग कमजोर हैं इन पर अत्याचार हो रहा. लोग शिक्षित हों, अपने पैरों पर खड़े हों, बौद्धिक हों इस दिशा में सरकार काम कर रही है. सरकार कमीटेड है. अपने कमिटमेंट को पूरा करेगी.